ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ Artificial Intelligence ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ D.K. Shivakumar ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ 1,642 ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ AI ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ Google ਅਤੇ Anthropic ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਕੁਲਮ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ-ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। CSR ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਕਲਾਊਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ AI ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਐਗਰੀਟੈਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ 'ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਡ' ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।