Karnataka ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ **226** ਤਾਲੁਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ **₹60,000** ਤੋਂ **₹70,000 ਕਰੋੜ** ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੋਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ
Karnataka ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 226 ਤਾਲੁਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ₹46,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹60,000 ਤੋਂ ₹70,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ National Disaster Response Fund ਦੇ ਤਹਿਤ ₹18,000 ਤੋਂ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੂਚਨਾ
ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ (FMCG), ਖਾਦ (Fertilizer), ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ Revenue growth ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਧਿਆਨ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।