ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 101 ਤਾਲੁਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ **₹18,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ **19,000 MW** ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ **₹13 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ** ਤੱਕ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੋਕੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 101 ਤਾਲੁਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਣ-ਉਪਜਾਊ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚਾ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 19,000 MW ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ₹11 ਤੋਂ ₹13 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 'One Nation, One Grid' ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲੈਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।