ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ **226** ਤਾਲੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ **₹2,500** ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ (Direct Cash Transfer) ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹2,500 ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 57.93 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਬੋਝ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹22,400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ₹62,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੁਰਾਣੇ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ (Consumer Goods), ਟਰੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਖਾਦ (Fertilizer) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।