ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ M.B. Patil ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ **₹10.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ **75%** ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਰੇਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'India Today Karnataka Summit 2026' ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ M.B. Patil ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ (Financial Outlook)
ਸੂਬੇ ਕੋਲ ₹10.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਅਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 75% ਦੇ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਰੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅਸਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣ। Foxconn, DN Solutions ਅਤੇ Krones ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ (Risk Factors)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (Land Acquisition) ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ 'ਬਿਲਟ-ਟੂ-ਸੂਟ' ਉਦਯੋਗਿਕ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ AI ਅਤੇ ਹਾਈ-ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਲਈ 'ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਲਿਸੀ' ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ 2027 ਤੱਕ 175 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦੇ ਹਨ।