KPMG ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (Protectionism) ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ **8–10%** GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ AI ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
KPMG ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।\n\n### ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ\n\nਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।\n\n### ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ\n\nAI ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਫੋਰਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਪਰ KPMG ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕਿੱਲਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ\n\nਸਿਰਫ਼ 'ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ' ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।