ਭਾਰਤ ਦੇ Net-Zero ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ Jayant Sinha ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'Green Taxonomy' ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'Sustainability Financing Institution' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 21ਵੇਂ CII Global Sustainability Summit ਦੌਰਾਨ Jayant Sinha ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ Net-Zero ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 'ਗ੍ਰੀਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ' ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Green Taxonomy ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?
'Green Taxonomy' ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਸਸਟੇਨੇਬਲ' ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 'de-risk' ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਦਾਰਾ
Sinha ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਕਸਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ (Patient Capital) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ Carbon Credit Trading Scheme ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ SEBI ਅਤੇ RBI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ। Sinha ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।