ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ AI ਅਤੇ R&D ਵਰਗੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ FDI ਹੁਣ **$48.14 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ **$68 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੌਜੂਦਗੀ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1,463 ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 459,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਹਾਈ-ਵੈਲਯੂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ 'ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਸ' (GCCs) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ R&D, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ 75 ਤੋਂ 100 ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਬੋਰਡਰੂਮ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) $48.14 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਹੀ $3.75 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਲਗਭਗ $15.4 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼' (BIS) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।