ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ 45-ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਲੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਓਵਰਟਾਈਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Sanae Takaichi ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ 45-ਘੰਟੇ ਦੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Sanae Takaichi ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਕੀਕਤ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ (Hospitality) ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Japan Chamber of Commerce and Industry ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਗਭਗ 20% ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ 45-ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 40% ਜਾਪਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 100 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਕ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਨਆਊਟ (Burnout) ਕਾਰਨ ESG ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।