Jammu and Kashmir ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ 'Darbar Move' ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਹੈ।
Jammu and Kashmir ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 154 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ 'Darbar Move' ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਦਲਾਅ
1872 ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ 2021 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ 'e-office' ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Omar Abdullah ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸਟੀਮੂਲਸ (Economic Stimulus) ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਖੇਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।