ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ **6,682** ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ MSMEs ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'MSME ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ' ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। 'MSME ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ 294,014 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,682 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 106 ਯੂਨਿਟ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 34 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਖਨਪੁਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
GST ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ
GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ (Cash Flow) ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।