ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ National Pension System (NPS) ਤੋਂ Old Pension Scheme (OPS) ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ **1 ਜਨਵਰੀ 2010** ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ **24 ਦਸੰਬਰ 2009** ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ NPS ਤੋਂ OPS ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 305-F ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਯੋਗ (Eligibility Criteria)
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਭ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2010 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 24 ਦਸੰਬਰ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ DDO (Drawing and Disbursing Officer) ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ NPS ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਨੂੰ GPF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ One-time ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ OPS ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ NPS ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 28 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ OPS ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।