Jammu and Kashmir ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Omar Abdullah ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ GST ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
Jammu and Kashmir ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Omar Abdullah ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ 5 ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ (Rule-Based Governance)
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 'ਪਰਮਿਸ਼ਨ-ਆਧਾਰਿਤ' ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰੂਲ-ਬੇਸਡ' ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ (Bureaucratic red tape) ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ GST
ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ Jammu and Kashmir Goods and Services Tax Act, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Approval timelines) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।