Jammu and Kashmir Legislative Assembly ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Omar Abdullah ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ BJP ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ।
Jammu and Kashmir Legislative Assembly ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Omar Abdullah ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਮਤੇ ਨੇ Srinagar ਅਤੇ New Delhi ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Omar Abdullah ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'Business Rules' ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Revenue ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। Advocate General ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ Supreme Court of India ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਤਾ Srinagar ਅਤੇ New Delhi ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੜੋਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।