ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ **971** ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ **₹14,294 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ **52,000** ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ **401** ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ। 'ਨਿਊ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਖਿਆ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਕਾਫੀ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 971 ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ₹14,294 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟੀਚਾ 52,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ 401 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 7.08% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 8.57% ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ 'Industrial Policy 2026–35' ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ₹5,630 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।