ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ **2.40 ਲੱਖ** ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 'ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ' ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ-ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ: ₹1 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
'ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2.40 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ 'ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3.46 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਈਕਰੋ-ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਡਲ
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ-ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ (SHGs) ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਟਿੱਲਾ ਕਢਾਈ' (Tilla embroidery) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ: ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ
21 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਆਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ II' ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ IIM Jammu ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ।
ਕੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਥਾਈ (Sustainable) ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।