ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ 81ਵੀਂ UN General Assembly ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ UN Security Council ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ India-EFTA ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 81ਵੀਂ UN General Assembly (UNGA) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ UN Security Council ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਸਕੇ।
India-EFTA ਡੀਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਿਸ ਹਮਰੁਤਬਾ ਇਗਨਾਜ਼ੀਓ ਕੈਸਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੀਚਟਨਸਟਾਈਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ (Exports) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ 'ਚਾਈਨਾ ਪਲੱਸ ਵਨ' (China Plus One) ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ-ਨੋਏਲ ਬੈਰੋਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕੂਏਡੋਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ।
