ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S. Jaishankar ਨੇ Raisina Dialogue ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S. Jaishankar ਨੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ Raisina Dialogue ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ (Freight costs) ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
IMEC: ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲ
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੇਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ 'Strait of Hormuz' ਵਰਗੇ ਚੋਕ-ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ, ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਸਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਗੇ।