JPMorgan Chase ਦੇ CEO Jamie Dimon ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (Foreign Investment) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
Jamie Dimon ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। Dimon ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਗਰੋਥ ਬਨਾਮ ਨਿਵੇਸ਼
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 8% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ $25 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ AI ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।