Janata Dal (United) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ Uniform Civil Code (UCC) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੇ NDA ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Janata Dal (United) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿਆਮ ਰਜਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2029 ਤੱਕ ਸਾਰੇ 21 NDA ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ।
NDA ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ Bharatiya Janata Party ਅਤੇ JD(U) ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (Predictability) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ JD(U) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਝਾਅ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ NDA ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।