ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। **70%** ਡੈੱਟ-ਟੂ-ਜੀਡੀਪੀ (Debt-to-GDP) ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ 120 ਮੈਂਬਰੀ ਨੈਸੇਟ (Knesset) ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਚਾਲ
Tel Aviv Stock Exchange ਨੇ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 130% ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਫੈਂਸ ਖਰਚਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 8% ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਘਾਟਾ (Budget Deficit) 4.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਪਬਲਿਕ ਡੈੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।
ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਭਰਤੀ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫਿਸਕਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।