Strait of Hormuz ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Strait of Hormuz ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਮੀਰ ਹਯਾਤ-ਮੋਗਦਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਚੀਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਕਤਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਆਨ।
ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ
Strait of Hormuz ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20% ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, LPG ਅਤੇ LNG ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਫ੍ਰੇਟ (Freight) ਅਤੇ ਵਾਰ-ਰਿਸਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (War-risk insurance) ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।