BRICS ਸਮਿਟ ਜੋ **12-13 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ Chabahar Port ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Chabahar Port: ਰਣਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ Chabahar Port ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ (Diversify) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿਖੇ ਹੋਏ SCO ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Risks)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ Strait of Hormuz 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ Chabahar Port ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਠੋਸ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।