ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (Interest obligations) ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਇਨਕਮ ਦਾ **2.5%** ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। RBI ਦੀ ਆਗਾਮੀ Monetary Policy Committee ਮੀਟਿੰਗ (**5-7 ਅਕਤੂਬਰ 2026**) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਹਿਜ਼ 1.5% ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 2.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਸਰੂਪ
ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਧਾਰ ਦਾ 58.4% ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Unsecured loans) 'ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
RBI ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਚੈਲੇਂਜ
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.8% ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।