2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਟੋਲ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। Wholesale Price Index (WPI) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਟੋਲ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਲਿੰਕਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ Wholesale Price Index (WPI) ਦੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕਸਾਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ 'ਤੇ ਅਸਰ
Build-Operate-Transfer (BOT) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਹਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਗਤੀ ਰਫਤਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਫਰੇਟ ਚਾਰਜਿਸ ਵਧਾ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟ੍ਰੈਂਡਸ
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਟੋਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (Traffic Volume) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਧਣ ਕਾਰਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ National Highways Authority of India (NHAI) ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।