ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ **67%** ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਫਰ ਲਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਫੋਕਸ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਟਰੈਵਲ ਸਰਵੇ' ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 67% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 21% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 1 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਫਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। UN Women ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਵਧਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।