ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'Waithood' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ (Productivity) 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ—'Waithood'। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਕਟਿਵ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ (Human Capital) ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, 'Waithood' ਸੰਕਟ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ (Consumption) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਹੈ।
ਟੈਸਟ-ਪ੍ਰੈਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੈਸਟ-ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ (Double Digit) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਕਫੋਰਸ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਰਿਸਕ
NITI Aayog ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'NEET' (Not in Employment, Education, or Training) ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ IT, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ (Wage-push pressure) ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।