ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸੇਲ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ (WPI-CPI) ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਖੁਦ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ RBI ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਲਸੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 5% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।\n\n### ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ?\nਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ (Sales) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।\n\n### RBI ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ\nਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗਤ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ Reserve Bank of India (RBI) ਰੇਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।\n\n### ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਏ?\nFMCG, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 'Pricing Power' ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇਗੀ।