Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UPI ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ LocalCircles ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ **41%** ਵਪਾਰੀ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 'Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026' ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
UPI ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
UPI ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ₹5,000 ਤੋਂ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਧਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ Person-to-Person (P2P) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫਤ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ
LocalCircles ਦੇ 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 41% ਵਪਾਰੀ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ MDR ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 53% ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਕਦ (Cash) ਪੇਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
NPCI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ UPI ਦੇ ਵਧਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।