ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਨ (Assembly) ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 'Deep Manufacturing' ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ R&D, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ Production Linked Incentive (PLI) ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਟੀਚਾ 'Deep Manufacturing' ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟੂਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Assembly ਬਨਾਮ Value Addition
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ-ਐਡਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੀਤੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।
Trade Agreements ਅਤੇ 'China Plus One'
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'China Plus One' ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
- Vertical Integration: ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- Import Dependency: ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁਣੋ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- Regulatory Ease: ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੌਖ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਏਗੀ।