BRICS ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ **$226.1 ਅਰਬ** ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ (Imports) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਮਦ (Exports) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ $417.5 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ 84% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ—ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਕੱਲੇ $112.2 ਅਰਬ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸਰ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ BRICS ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਮਦ $95.7 ਅਰਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ (High-value goods) ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।