FY26 ਵਿੱਚ BRICS+ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫੀਸਿਟ (Trade Deficit) ਵੱਧ ਕੇ **$226.1 ਬਿਲੀਅਨ** ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦਾ **68%** ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ BRICS+ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹਨ। $226.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ (Import) ਵਿੱਚ 131.8% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟ (Export) ਵਿੱਚ 8.1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ UAE ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। UAE ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਾਫੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ $37.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਇਸ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ।