ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ 'Retrospective legislation' ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Earnings) ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (Economic Expansion) ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Compliance ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ (Working Capital) 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
'Retrospective' ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'Retrospective Legislation' ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ Risk Premium ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ (Capital Expenditure) ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।