ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ (Retail Food Inflation) ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ **5.5%** ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਖੰਡ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 5.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.92% ਸੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 30% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ₹6 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹8 ਤੋਂ ₹10 ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਐਫ.ਐਮ.ਸੀ.ਜੀ (FMCG) ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਹੀ ਉੱਚੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।