ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Securities Transaction Tax (STT) ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ **₹40,214 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **53%** ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਉਛਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ (Futures) ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 0.02% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.05% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਸ਼ਨਜ਼ (Options) ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਵੀ 0.10% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 0.15% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ SEBI ਨੇ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 100% ਕੋਲੇਟਰਲ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ FY27 ਲਈ ₹73,700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।