ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੈਲਫ-ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ (SHG) ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ **10 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ (Formal) MSMEs ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। DAY-NRLM ਅਤੇ RAMP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) ਤਹਿਤ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 94 ਲੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਦਾ 'Mission Shakti' ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
Udyam ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ 'Udyam' ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ MSME ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ World Bank-backed 'RAMP' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਹ
ਇਸ ਫਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਵਰਦੀ (Creditworthiness) ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ-ਕੀਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।