ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ (Current Account Deficit) GDP ਦੇ **1%** ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2026 ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈਜਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਰੁਪਏ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਹੈ। ਪਰ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। GDP ਦਾ ਡੈਫੀਸਿਟ 0.5% ਤੋਂ 1% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 5% ਤੋਂ 7% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਖੇਡ
ਅਸਲ ਮੁਸੀਬਤ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (US Bond Yields) ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ-ਟੂ-GDP ਅਨੁਪਾਤ 25% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਵੇਂ RBI ਦੇ ਕੋਲ US$765.9 ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Forex Reserves) ਹਨ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ US$100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ RBI ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ (Speculation) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ FPI ਆਊਟਫਲੋ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।