ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਾਰਕੀਟ **2031** ਤੱਕ **₹21,000 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਥੇਨੌਲ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਫੀਡ (Feed) ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 2026 ਵਿੱਚ ₹15,300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2031 ਤੱਕ ₹21,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ-ਯੁਕਤ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਡਰਿੰਕਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 'ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈਲਥ' ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (Pricing Power) ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਥੇਨੌਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ E20 ਇਥੇਨੌਲ-ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮੱਕੀ (Maize) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। National Egg Coordination Committee ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 35% ਤੋਂ 40% ਤੱਕ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।