ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (Retail Inflation) ਵਧ ਕੇ **4.82%** ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ RBI ਦੇ **4%** ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ 4.45% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਕੇ 4.82% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, Consumer Price Index (CPI) ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ RBI ਦੇ 4% ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 2% ਤੋਂ 6% ਦੀ ਸਹਿਣਯੋਗ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਬਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪਾੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.23% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 4.31% ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5.95% ਦਾ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ FMCG ਅਤੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਿਰਫ ਰਿਟੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਲਸੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ 9.92% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
RBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਜੋਖਮ
ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Brent Crude) ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।