ਭਾਰਤ ਦੇ 'Neighbourhood First' ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ 'Neighbourhood First' ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗਲੋਬਲ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਹੈ। 'Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project' ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨਾਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'Padma Bridge Rail Link' ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਗਲੋਬਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
BIMSTEC ਅਤੇ BBIN ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।