ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। FY2026 ਤੱਕ **$13 ਬਿਲੀਅਨ** ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ FY2031 ਤੱਕ **$90 ਬਿਲੀਅਨ** ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਇੰਪਲਸ ਤੋਂ ਪਲਾਨਡ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੱਕ
Google ਅਤੇ Redseer Strategy Consultants ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਇੱਕ ਕਾਮਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ, ਬ੍ਰੈੱਡ ਜਾਂ ਸਨੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (Impulse Purchases) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਪਰ $90 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ (Bulk Shopping) ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਜਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਬਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਰਜਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਹ ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। Reliance, Flipkart ਅਤੇ Amazon ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ (Customer Acquisition Cost) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਟਾਇਰ-2 ਅਤੇ ਟਾਇਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਸਟੈਂਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ 'Unit Economics' ਯਾਨੀ ਹਰ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦੀ ਸਾੜਨ (Cash Burn) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।