ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੋ ਕੇ **7.4%** ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਹੋਲਸੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਸਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ Wholesale Price Index (WPI) ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ 9.87% ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ 9.78% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ GDP ਡਿਫਲੇਟਰ (Deflator) ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (Agriculture) ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਅਸਮਾਨੀ ਪੈਟਰਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
RBI ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
Reserve Bank of India (RBI) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੋਥ 6.4% ਤੋਂ 6.8% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ GDP ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੌਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ (Monetary Policy) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।