ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Foreign Portfolio Investment) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੁਪਏ-ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'Hot Money' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
'ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੈਪੀਟਲ' ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਅਕਸਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'Patient Capital' ਯਾਨੀ ਅਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਰੁਪਏ-ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ 'ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ' ਤੋਂ 'ਕੈਪੀਟਲ ਜਨਰੇਟਰ' ਬਣੇਗਾ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡੀਪ-ਟੈਕ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।