ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (Capex) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ **18.1%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ (Capacity) ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 18.1% ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ 21.6% ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ MSME ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 25.5% ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੈ, ਜੋ $66 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੇ $29 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ (Gross Fixed Capital Formation to GDP) ਹੁਣ 32.4% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ 6 ਸੈਕਟਰ ਬਣੇ ਇੰਜਣ
ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ: ਸਪੇਸ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2027 ਅਤੇ 2028 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 12% ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ
ਪਾਵਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ 9.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 14.8% ਦਾ ਉਛਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਸ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।