ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ **500 ਮਿਲੀਅਨ** ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਆਧਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। World Bank ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, $4.20 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57.7% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 16.1% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\n### ਮਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਾਇਰਾ\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ FMCG, ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ (Affordable Housing) ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।\n\n### ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੱਖ\nਭਾਵੇਂ 2017 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 134 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹਾਂ (Real Earnings) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ (Discretionary Spending) ਘੱਟ ਹੈ।\n\n### ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ\nਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 19.3% ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 8.6% ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 15.9% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।
