ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ Artificial Intelligence (AI) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਰੋਕਥਾਮ (Prevention) ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਕ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਟਾਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਚਕੀਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, AI ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (Prevention) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। Apollo Hospitals ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਅਤੇ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਏਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।