ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ N K Singh ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ FY31 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-GDP ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ **84%** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **73.1%** ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। N K Singh ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-GDP ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 84% ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ FY31 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 49% ਤੋਂ 51% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 58.2% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ 56.1% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ (Fiscal Deficit), ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 9.2% ਸੀ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 7% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵ?
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੌਵਰੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ (Sovereign Credit Rating) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਗਲੋਬਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ।