ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਚਾਰ ਨਵੇਂ Labour Codes ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ '50% Wage Rule' ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ GCCs ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਚਾਰ ਨਵੇਂ Labour Codes ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Industrial Disputes Act, 1947) ਦੀ ਥਾਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Payroll ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ '50% Wage Rule' ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੇਸਿਕ ਪੇ (Basic Pay) ਨੂੰ ਕੁੱਲ CTC ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Provident Fund ਅਤੇ Gratuity ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਰੋਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Tech ਅਤੇ Services ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
GCCs ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ
Global Capability Centers (GCCs) ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। 'Workmen' ਅਤੇ 'Manager' ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ Industrial Relations Code ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ (Litigation) ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ 'Concurrent Subject' ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਸਰਦਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਦੇਖਣ?
ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ (Quarterly Results) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ HR ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਆਡਿਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।