ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Germany, Australia, ਅਤੇ UAE ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸਟੱਡੀ-ਅਬ੍ਰੌਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ, UK, Ireland, Singapore ਅਤੇ Germany ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਮੌਕੇ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ-ਅਬ੍ਰੌਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ 'Opportunity Card' ਅਤੇ 'EU Blue Card' ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ) ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ Singapore ਜਾਂ UAE ਵਰਗੇ ਹੱਬਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ Australia, Canada ਜਾਂ UK ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।