ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ **15%** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਪਰ ਵਧਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦਾ ਵਧਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੋਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ $173.78 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 17.04% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 19.27% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ $292.38 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ: 'ਜੈਪੁਰ ਕਨਸੈਂਸਸ'
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ BRICS ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 16ਵੀਂ BRICS ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਜੈਪੁਰ ਕਨਸੈਂਸਸ' ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ $2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਫਾਇਨਾਂਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ। BRICS-ਵਿਆਪੀ ਇਨਵੌਇਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ, MSME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ।